नई दिल्ली (Better News): भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कोरोना संकट के बीच लोगों और कॉरपोरेट जगत को परेशानी से बचाने के लिए ईएमआई (EMI) भुगतान टालने यानी मोरेटोरियम (Moratorium) को, 6 महीने तक देने का ऐलान किया है।
दरअसल, रिजर्व बैंक ने पहले इसे मार्च से मई तक के लिए किया था, अब इसे 1 जून से 31 अगस्त के तीन महीने तक और बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब यह है कि जो लोग अगस्त तक अपनी ईएमआई नहीं चुका पाते, उन्हें बैंक परेशान नहीं करेंगे और उन पर कोई पेनाल्टी नहीं लगाई जाएगी। हालांकि इस अवधि का ब्याज उन्हें देना होगा। ऐसे लोगों की क्रेडिट रेटिंग भी खराब नहीं होगी और ना ही उन्हें डिफॉल्टर माना जाएगा। इस तरह लोगों को कुल 6 महीने तक लोन की ईएमआई नहीं देने का विकल्प मिल गया है। यह सुविधा होम लोन, क्रेडिट कार्ड लोन जैसे टर्म लोन के लिए दी गई है।
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘रिजर्व बैंक ने पहले दो बार कुछ उपाय किए थे। टर्म लोने की ईएमआई पर 3 महीने का मोरेटोरियम दिया गया था और ईएमआई न दे पाने वाले कॉरपोरेट को डिफॉल्टर न घोषित करने की छूट दी गई थी। अब इस सुविधा को तीन महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी अब यह कुल 6 महीने तक लागू होगा’।
