Union Budget 2021: 1 February 2021 यानि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश कर दिया।
कोरोना महामारी के बीच आया बजट 2021 इस बात के साफ संकेत दे गया कि ‘स्वस्थ भारत’ और ‘मजबूत बुनियाद’ पर ही देश आगे बढ़ेगा। सरकार ने जिस तरह राजकोषीय घाटे का लक्ष्य निर्धारित किया है, उससे यह बात साफ है कि अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए खर्च करना ही है।
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वित्त मंत्री के बजट में ऐसा कोई नया टैक्स नहीं लगाया जिसका निवेशकों, कारोबारियों या करदाताओं पर नकारात्मक असर हो। यही वजह रही कि शेयर बाजार भी ऊँचाई छूता नजर आया। बजट की पेशकश से भारतीय शेयर बाजार में सेन्सेक्स 1495 अंक के उछाल के साथ 47721 अंक तक चढ़ गया है।
वित्त मंत्री ने फॉर्म क्रेडिट लिमिट को 16.5 लाख करोड़ रुपये करके किसानों को एक अहम संदेश देने की पहल की। हालांकि, वेतनभोगी करदाताओं का इंतजार एक साल और बढ़ गया। यानी, करदाताओं की जेब पर किसी भी तरह की राहत नहीं दी गई।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के लिए कुल 34,83,236 करोड़ रुपये के व्यय का बजट पेश किया है. यह चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान 34,50,305 करोड़ रुपये से थोड़ा ही अधिक है।
वित्त मंत्री ने बजट में 6 पिलर्स के नाम, स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी, और अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, नवप्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास और न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, गिनाए।
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वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2022 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8 फीसदी रहने का अनुमान जताया है, जोकि 2021 में 9.5 फीसदी रह सकता है।
लोकसभा में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2021 पेश किया गया है, इसमें वित्त मंत्री ने काफी रोचक बातें सुनाई।
आइए जानते हैं वित्त मंत्री ने बजट 2021 में क्या-क्या पेशकश की है
बजट में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई, जैसे कि इस बजट में बुजुर्गों को इनकम टैक्स भरने की आवश्यकता नहीं होगी। 75 साल से ऊपर के बुजुर्ग इनकम टैक्स भरने के दायरे से बाहर रहेंगे।
70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को इनकम टैक्स में राहत दी गई है। मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी 2.5% प्रतिशत लगाई गई है। जिससे मोबाइल और उसके चार्जर में महंगे होंगे।
लोहे और स्टील के उत्पाद सस्ते होंगे। साथ ही सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, जिससे सोना चाँदी सस्ते होंगे।
स्टार्टअप को मार्च 2022 तक टैक्स नहीं भरना होगा। अफॉर्डेबल हाउसिंग लोन में छूट 1 साल तक बढ़ी। सस्ते घरों पर डेढ़ लाख तक का कर्ज ब्याज मुक्त।
एलआईसी का अगले साल आईपीओ आएगा। टैक्स ऑडिट लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ की गई, परन्तु 10 करोड़ की कमाई में 95 % डिजिटल लेनदेन अनिवार्य।
इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि घर ख़रीदने के लिए डेढ़ लाख (1.5 lacs) तक की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा मार्च 2022 तक दी जाती रहेगी।
बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश 49% से बढ़कर 74% करने का एलान किया गया है। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी।
वरिष्ठ नागरिक जो 75 साल से अधिक हैं और उनकी पेंशन व जमा से आय है, को इनकम टैक्स में छूट दी गयी है। इनकम टैक्स में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया।
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