पंजाब: मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य की अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए की यह घोषणा, पढ़ें:

चंडीगढ़ (Better News): पंजाब सरकार राज्य की अनुसूचित जाति की आबादी के कल्याण के लिए अपनी सभी योजनाओं में कम से कम 30% धन खर्च करेगी।

यह घोषणा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह डॉ बी आर अंबेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए, दलित समुदाय के विकास के लिए उठाए जाने वाले कई क़दमों के साथ की।

उन्होंने कहा कि डॉ दलित समुदाय के लिए बहुत कुछ हासिल करने वाले पहले भारतीय के रूप में अंबेडकर को याद किया जाना चाहिए।

राज्य स्तरीय वरचुअल समागम के दौरान, भारतीय संविधान के निर्माता, डॉ बी. आर. अंबेडकर को उनकी 130 वीं जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, मुख्यमंत्री ने सभी विभागों में निर्देश दिए। उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर पदों का बैकलॉग भरने की घोषणा की।

इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने सियाजीराव गायकवाड़ III द्वारा स्थापित योजना के तहत बाबा साहब के लिए बड़ौदा राज्य छात्रवृत्ति योजना की तर्ज़ पर उन्होंने छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना की संभावनाओं को तलाशने का भी वादा किया।

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण लिंक सड़कों के लिए 500 करोड़ रुपये की लागत से वित्तीय वर्ष 2022 के लिए एक विशेष परियोजना की भी घोषणा की। इस परियोजना के तहत अनुसूचित जाति और अन्य गरीब तबकों की आबादी के लिए नई लिंक सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जहां फ़िलहाल कोई लिंक सड़क नहीं है। इस परियोजना में श्मशान और पूजा स्थलों को भी जोड़ा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 50% से अधिक आबादी वाले गांवों के आधुनिकीकरण के लिए वर्ष 2021-22 में 100 करोड़ रुपये की विशेष राशि प्रस्तावित की गई है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य कुल आबादी में 50 प्रतिशत या समान हिस्सेदारी वाले गांवों में मौजूदा अनुदान को और बढ़ाना था।

उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में बारहवीं कक्षा के सभी एस.सी. छात्रों को स्मार्टफोन प्रदान किए जाएंगे, जबकि 150 प्रशिक्षण और 9 केंद्रों पर डेरी फार्मिंग के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण स्तर पर जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे और अनुसूचित जाति के लाभार्थियों पर विशेष जोर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने आगे घोषणा की कि उनकी सरकार ने गांवों में 'हर घर पक्की छत' के तहत एससी अर्ज़ियों में आवेदन के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए उचित मूल्य की आवासीय 30 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना भी प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार सिविल सेवाओं सहित प्रतियोगी परीक्षा के लिए जालंधर में डॉ बी आर अंबेडकर प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की योजना है। यह जी.जी.आर. K को मिशन के तहत स्थापित करने का प्रस्ताव है जहां एस.सी. परिवारों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए 50 फीसदी सीटें आरक्षित होंगी।

उन्होंने कहा कि पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय, कपूरथला में डॉ बी आर अम्बेडकर संग्रहालय और डॉ बी आर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना सहित अन्य परियोजनाओं की भी योजना है।


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