नई दिल्ली (Better News): इंश्योरेंस नियामक इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया यानी आईआरडीए (IRDA) ने सभी कंपनियों को गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसके अंतर्गत देश की सभी लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को 10 जुलाई तक कोरोना के इलाज के लिए विशेष इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च करनी होगी।
मौजूदा समय में इंश्योरेंस पॉलिसी (Insurance policy) कोरोना के इलाज को तो कवर करती हैं लेकिन पीपीई किट (PPI Kits) या अन्य उपभोग्य (consumables) के खर्च को कवर नहीं करती हैं। जबकि कोरोना के इलाज में इन चीजों का खर्च काफी ज्यादा आता है इसके अलावा हॉस्पिटल में एडमिट होने पर रूम रेंट पर भी कोई पाबंदी इन पॉलिसी में नहीं होगी। इसीलिए अब इंश्योरेंस नियामक आईआरडीए (IRDA) ने इस संबंध में सभी कंपनियों को 10 जुलाई तक पॉलिसी लॉन्च करने के लिए कहा है।
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कोरोना कवच पॉलिसीIRDA ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को कोरोना कवच पॉलिसी के नाम से इंडिमनिटी पॉलिसी लॉन्च करने के लिए कहा है। इस पॉलिसी के तहत ₹50000 से लेकर ₹500000 तक का सम इंश्योर्ड (sum insured) होगा। इस पॉलिसी में सभी कोमोरबिड कंडीशन के इलाज का खर्च भी जुड़ा होगा। इस पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर का हॉस्पिटलाइजेशन (Hospitalisation) का खर्च भी जुड़ा होगा। इसके अलावा रूम रेंट, नरसिंग चार्ज, सर्जन फीस, स्पेशलिस्ट फीस और टेली मेडिसन कंसल्टेशन का भी खर्च शामिल होगा।
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कोरोना रक्षक पॉलिसी
IRDA ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को फिक्स बेनिफिट पॉलिसी (Fix Benefit policy) कोरोना रक्षक के नाम से लॉन्च करने के लिए कहा है। इस पॉलिसी में अगर कोई पॉलिसी होल्डर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है और उसे 72 घंटों के लिए कम से कम हॉस्पिटलाइज कराना पड़ता है तो इसमें सम इंश्योर्ड का 100 फ़ीसदी पॉलिसी होल्डर को मिल जाएगा और 100 फ़ीसदी सम इंश्योर्ड (sum insured) देने के बाद यह पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। इसके लिए न्यूनतम सम इंश्योर्ड ₹50000 है जो अधिकतम ढाई लाख (2.5 lakh) रुपये तक जा सकता है। एक व्यक्ति ऐसी सिर्फ एक ही पॉलिसी ले सकता है।
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IRDA के अनुसार, इन दोनों ही पॉलिसी को लेने की न्यूनतम उम्र 18 साल है और अधिकतम उम्र 65 साल है। पॉलिसी लेने के 15 दिन बाद ही यह पॉलिसी प्रभावी होगी। इन दोनों ही पॉलिसी का प्रीमियम पूरे देश भर में एक समान होगा।
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IRDA ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों से कहा है कि हेल्थ केयर से जुड़े लोगों को यह पॉलिसी लेने पर प्रीमियम में 5 फ़ीसदी की छूट दी जाए।
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