नई दिल्ली (Better News): सरकार द्वारा लागू तीन नए केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन करने वाले किसान संगठनों ने सरकार के साथ बातचीत करने का फैसला किया है।
किसान संगठनों ने सरकार से 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे बातचीत का अगला दौर प्रस्तावित किया है। हालांकि, किसान संगठनों ने बातचीत को लेकर सरकार के सामने चार शर्तें रखी हैं।
👉🏻 फ़ेस्बुक पर ख़बरें देखने के लिए हमसे जुड़े, यहाँ क्लिक करें।
ये है किसान संगठनों की चार शर्तें:
- किसानों की पहली शर्त यह है कि सरकार तीन नए कृषि कानूनों को निरस्त यानि रद्द करे।
- दूसरी शर्त यह है कि एमएसपी (MSP) की कानूनी रूप से गारंटी हो।
- तीसरी शर्त में बिजली बिल के मसौदे (Draft) में बदलाव की मांग की गई है।
- चौथी शर्त में माँग की गई है कि किसानों को पराली क़ानून से बाहर रखा जाए।
👉🏻 इंस्टाग्राम पर ख़बरें देखने के लिए हमसे जुड़े, यहाँ क्लिक करें।
आपको बता दे कि किसान संगठनों द्वारा, तीन नए केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में विभिन्न सीमाओं पर एक महीने से प्रदर्शन चल रहा है।
26 दिसंबर, दिन शनिवार को आंदोलन का 31 वां दिन था। अब यह देखा जाना बाकी है कि सरकार किसानों के प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया देगी।
👉🏻 ट्विटर पर ख़बरें देखने के लिए हमसे जुड़े, यहाँ क्लिक करें।
हालांकि, सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि कानूनों को निरस्त (रद्द) नहीं किया जाएगा। वहीं किसान संगठनों की बातचीत के लिए पहली शर्त ही तीन नए कृषि कानूनों को निरस्त यानि रद्द करना है।
.
Better News (India) पर ताज़ा Hindi ख़बरें; हमारे फ़ेस्बुक , इंस्टाग्राम , ट्विटर और यूटूब अकाउंट पर भी अप्डेट होती रहती है, जुड़े रहे।
यह भी पढ़ें:
- Bigg Boss 19 Result: इस शख्स ने मारी बाजी, जीती ट्राफी!
- T20 World Cup 2026: भारत-पाकिस्तान के बीच इस दिन होगा कड़ा मुकाबला, शैडयूल जारी!
- बड़ी खबर: जालंधर से मशहूर इंटरनेशनल शाकाहारी बॉडी बिल्डर वरिंदर सिंह घुमान की मौत !
- पंजाब: जालंधर में शुक्रवार को हिंदु-मुस्लिम के बीच बवाल, जय श्री राम’ के नारे लगाने वाले हिंदु युवक की पिटाई!
