नई दिल्ली (Better News): सरकार द्वारा लागू तीन नए केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन करने वाले किसान संगठनों ने सरकार के साथ बातचीत करने का फैसला किया है।
किसान संगठनों ने सरकार से 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे बातचीत का अगला दौर प्रस्तावित किया है। हालांकि, किसान संगठनों ने बातचीत को लेकर सरकार के सामने चार शर्तें रखी हैं।
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ये है किसान संगठनों की चार शर्तें:
- किसानों की पहली शर्त यह है कि सरकार तीन नए कृषि कानूनों को निरस्त यानि रद्द करे।
- दूसरी शर्त यह है कि एमएसपी (MSP) की कानूनी रूप से गारंटी हो।
- तीसरी शर्त में बिजली बिल के मसौदे (Draft) में बदलाव की मांग की गई है।
- चौथी शर्त में माँग की गई है कि किसानों को पराली क़ानून से बाहर रखा जाए।
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आपको बता दे कि किसान संगठनों द्वारा, तीन नए केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में विभिन्न सीमाओं पर एक महीने से प्रदर्शन चल रहा है।
26 दिसंबर, दिन शनिवार को आंदोलन का 31 वां दिन था। अब यह देखा जाना बाकी है कि सरकार किसानों के प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया देगी।
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हालांकि, सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि कानूनों को निरस्त (रद्द) नहीं किया जाएगा। वहीं किसान संगठनों की बातचीत के लिए पहली शर्त ही तीन नए कृषि कानूनों को निरस्त यानि रद्द करना है।
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