नई दिल्ली (Better News): भारत सरकार और ट्विटर के बीच की तकरार अब बढ़ती जा रही है। इसका कारण ट्विटर का भारत सरकार की बात को ना मानना है।
दरासल, केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन, खालिस्तान समर्थकों से जुड़े कुछ अकाउंट्स बैन करने के लिए ट्विटर को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें से ट्विटर ने कुछ पर एक्शन लेने से इनकार कर दिया।
अब कुछ दिन पहले हुई बैठक में भारत सरकार ने एक बार फिर ट्विटर पर सख्त रुख अपनाया है।
केंद्र सरकार ने यह साफ किया कि ट्विटर को सरकार द्वारा जिन 257 संदिग्ध अकाउंट्स की लिस्ट सौंपी गई है, उनपर ट्विटर को एक्शन लेना ही होगा।
इस दौरान सरकार की ओर से ट्विटर पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया गया।
सूत्रों के अनुसार, अमेरिका के कैपिटल हिल और भारत में लालकिले पर हुई हिंसा का उदाहरण दिया गया।
ट्विटर ने जिस प्रकार कैपिटल हिल में हुई हिंसा के बाद कई अकाउंट्स को बंद किया, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट भी शामिल था।
इतना ही नहीं सरकार की ओर से ट्विटर को दंगा एक्ट की जानकारी दी गई और उसके हिसाब से एक्शन लेने को कहा गया।
आईटी मंत्रालय के सेक्रेटरी की ओर से इस मामले में कड़ी आपत्ति जताई गई।
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